प्रदेश सरकार र बढ्दो आर्थिक अराजकता

मन्त्री पद बाँडेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने खेलामा मुख्यमन्त्रीहरू लागिपर्नाले प्रदेश सरकार जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको छ ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ मंसिर १५ गते मन्त्रालयहरू फुटाउने निर्णय ग-यो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा कायम रहेका आठ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पु-याए । प्रदेश संरचना निर्माण हुँदा सुरुवातमा सातवटा मन्त्रालय थिए । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आठवटा बनाइन् । पाण्डेले कायम रहेका मन्त्रालयहरू फुटाएर दोब्बर संख्यामा पु-याए । यसरी मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने कुनै खास वैज्ञानिक कारण देखिएको छैन ।
भागबन्डा पु-याउन र आफ्नो मुख्यमन्त्री पद जोगाउन पाण्डेले गरेको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रदेशमा तत्काल कायम रहेका सातवटा मन्त्रालयले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको थिएन । डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरियो । त्यसपछि वर्षौं सो मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्यो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन हुँदा विकासले गति लिन सकेन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्हाले, तर त्यो कागजमा मात्रै सम्हालियो । योजना निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतिर यो मन्त्रालयको गति देखिएन । त्यतिबेला अन्य मन्त्रालयको पनि आआफ्नो क्षेत्रमा उल्लेख्य काम देखिएन । भएका सातवटा मन्त्रालय नै काफी थियो, तर दलीय भागबन्डा मिलाउन एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रालयहरू फुटाउने क्रम जारी रह्यो ।
अन्ततः मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ किर्तिमान बनाए, मन्त्रालय फुटाउने अभियानमा । दोब्बर संख्यामा मन्त्रालयहरू पु-याउँदा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । केबल राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई गरिएको यस किसिमको हर्कतले प्रदेशमा बढ्दो आर्थिक अराजकतालाई पुष्टि गर्छ । दोब्बर संख्यामा मन्त्रालय वृद्धि हुँदा त्यसले राज्यकोषमा वार्षिक अर्बौं भार पार्छ । एउटा मन्त्रालय थपिँदा वार्षिक १ अर्ब आर्थिक भार पर्न जाने स्थिति छ ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या मुख्यमन्त्रीसहित सातवटामा सीमित राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आवश्यकता नै नभएका मन्त्रालयहरू थपेर अर्बौं रुपैयाँ भार पार्ने विषय नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हो । यस्तो मनमौजी निर्णयलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ ।
आफ्नो सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने कामले यति धेरै अभियानकै रूप ग्रहण गरेको छ कि त्यसले प्रदेश सरकारहरू पूराका पूरा आर्थिक अराजकताको दलदलमा फसिसकेका छन् । आर्थिक रूपमा प्रदेश सरकार अनुशासनहीन भइसकेको छ । र, यो जति गरे पनि नियन्त्रणमा आउन मुस्किल हुँदै गइरहेको छ । वित्तीय अनुशासन र जनउत्तरदायी सरकारको अपेक्षा विस्तार धुमिल भएको छ ।
प्रदेश २ मा पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सातवटाबाट मन्त्रालयको संख्या ११ पु-याएका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका कुलबहादुर केसीले मन्त्रालयको संख्या फुटाएर १३ पु-याएका छन् । अघिल्ला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सात वटाबाट ११ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय ११ वटा पु-याइएको छ । सुदूर पश्चिममा मन्त्रालयको संख्या सातवटै रहेको भए पनि राज्यमन्त्री थप गरेर ११ पु-याइएको छ । यी सबै गतिविधिले प्रदेश सरकार चरम आर्थिक अराजकतामा धसिँदै गएको देखिएको छ । मन्त्रालय फुटाउँदा अहिले बागमती प्रदेशमा एउटा भवनमा पाँचवटासम्म मन्त्रालयहरू राखिएका छन् । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । आर्थिक रूपमा जर्जर भइरहेको सरकारलाई थप भार पर्न जाने हुन्छ र अन्ततः मुलुक नै आर्थिक सङ्कटको चपेटामा पर्छ ।
मन्त्री पद बाँडेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने खेलामा मुख्यमन्त्रीहरू लागिपर्नाले प्रदेश सरकार जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको छ । जनहितमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकार बजेट छैन भनेर पन्छिने गरेको छ । तर, मन्त्रालय फुटाउँदा बढेको आर्थिक भारबाट सरकारमा रहनेहरूमा कुनै चिन्ता देखिएको छैन । बरु मन्त्रालय फुटाउने गलत कामलाई सिद्धान्तको लेप लगाउन मुख्यमन्त्रीहरू अगाडि छन् । सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन र सबैतिर विकास पु¥याउन मन्त्रालयहरू फुटाइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको अभिव्यक्ति लोक हँसाउनका निम्ति पूर्ण छ । खासमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन होइन, मुख्यमन्त्री टिकाउन मन्त्रालयहरू फुटाइएको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ ।
लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरिन्छ । सरकारहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने मानिन्छ, तर दुर्भाग्य नेपालमा सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् । जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर दलहरूले शासन चलाउन सकेनन् । जसका कारणले नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधिका कारण संघीयतामाथि नै नागरिकको विश्वास घट्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले गरिरहेको खर्चमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ । केन्द्र सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट बढी बेरुजु निस्कन थालेको छ । यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन्, जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रमाणित गर्छ । प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, योजना र कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँग डुब्लिकेसन भएका छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले लगानी गरेको बाटाघाटामा प्रदेश सरकारले समेत पैसा दिएको छ ।
एउटै सडकमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले लगानी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न बोर्ड तथा निर्देशनलयहरू पनि बनाएको छ, जुन समानान्तर छन् । पालिकामा समायोजन भई गएका कार्यालयहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर ध्यान नदिएर अर्को संरचना बनाइएको छ । विभाग र कार्यालयहरू हुँदाहुँदै बोर्ड गठन भएको छ । यस्ता अन्य निकायहरू छन्, जसको गठन गर्ने पर्ने आधार र कारणहरू छैनन् । आफ्ना मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने अभिप्रायले गठन भएका प्रदेश मातहतका धेरै कार्यालय खारेज गर्नैपर्ने आवश्यक भइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा पनि तहगत दोहोरो संरचना रहेकोमा प्रश्न उठाइएको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा संघबाट खारेज भएका पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, वन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा दोहोरो हुने गरी प्रदेश स्तरमा समेत कार्यालय स्थापना गरेको छ । यसबाट समग्र शासन प्रणालीको खर्च बढ्ने र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना हुने देखिन्छ ।’
यसैगरी सोही प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार विभिन्न सात मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन तोकिएको मध्ये सबै मन्त्रालयका लागि तोकिएका कार्य जिम्मेवारी आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ । यसबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ भने प्रदेशमा मन्त्रालयहरू थप गर्नु औचित्यपूर्ण छैन । भएकै मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी आंशिक मात्रै पूरा गरेको हुँदा मन्त्रालय थप गरिनु निरर्थक हुन गएको छ । सोही प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययी हुने नसकेको समेत लेखिएको छ । सवारी साधन खरिदमा समेत मापदण्डको पालना नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्य पनि कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले मेसिनरी औजार एवम् फर्निचर खरिद, परामर्श सेवा निर्माणलगायतको कार्यमा २७ करोड १७ लाख ४९ हजार सोभैm खरिद गरिएको हुनाले कानुनसम्मत नभएको ठहर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो अनुदान पनि बाँडेको देखिएको छ । आफ्ना नजिकका संघसंस्थालाई दोहोरो अनुदान बाँडेकोमा व्यापक विरोध भए पनि सरकारले त्यस्तो कार्य सच्याउनेतर्फ तदरुकता देखाएको छैन । बागमती प्रदेशमा ७२ करोड ५२ लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको यस्ता गतिविधिले उसको आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रमाणित गरिदिएकै छ । यहीबीचमा सत्तालिप्साको दलदलमा मन्त्रालय टुक्र्याएर प्रदेश सरकारलाई आर्थिक सङ्कटमा पार्ने काम भएको छ । यस्ता कामले नागरिकमा खुसी सञ्चार हुन सक्दैन । नागरिक चरम निराशामा पुगेका छन् । सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।

Source: karobar National Daily Nepal
https://www.karobardaily.com/news/168428