संकटमा नेपाली मिडिया

संकटमा परेको नेपाली मिडिया उद्योगलाई उत्प्रेरित गर्न र त्यहाँ आश्रित पत्रकारको सीप र क्षमता बढाउन सरकारले आर्थिक तथा अन्य योजना ल्याउनुपर्छ

नेपाली मिडिया यतिवेला संकटमा छ । कोरोना संक्रमणको मारमा अन्य उद्योगजस्तै मिडिया क्षेत्र पनि धराशायी बन्न पुगेको छ । पहिले पनि सीमित विज्ञापन बजारका कारण नेपाली मिडिया बलियो जगमा उभिन सकेका थिएनन्, कोरोना संक्रमणपछि सरकारद्वारा घोषित बन्दाबन्दीले झनै मिडिया उद्योग नराम्ररी प्रताडित बन्न पुग्यो । कोरोनाले समस्यामा परेका मिडियालाई सबल बनाउन सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले यसबारे अहिलेसम्म केही गरेको देखिन्न ।

विज्ञापन बजारको अभाव, जनशक्तिको समस्या र राज्यका नीतिका कारण मिडिया उद्योग समस्यामा पर्दै गएको छ । निजी उद्योगले जति सहुलियत र सुविधा मिडिया उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेबापतको भुक्तानी नियमित छैन भने प्रेस काउन्सिलले समयमै पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी नजिता सार्वजनिक गरेको छैन । यसबाहेक पनि सरकारीस्तरबाट मिडिया बचाउन चाल्नुपर्ने समयसापेक्ष कदमहरू नचालिँदा मिडिया फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन ।

\देशमा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार बलियो हुन मिडिया बलियो हुुनुपर्छ भनिन्छ । मिडिया कमजोर र स्वतन्त्र हुन सकेन भने त्यसले त्यो देशलाई ठूलो क्षति पुग्छ । जनतालाई सूचित गराउने अभिभारा बोकेको नेपाली मिडियालाई उत्प्रेरित गर्न र पत्रकारको उचित मूल्यांकन गरी उनीहरूको सीप र क्षमता बढाउन सरकारले आर्थिक तथा अन्य योजना ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालनमा रहेका केही अपवादका मिडियाबाहेक अन्य मिडिया चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा मिडिया सञ्चालनको अनुमति दिँदा पनि त्यसको बजार, सो मिडियाको स्रोत र स्थायित्व आदिको अध्ययनपछि मात्रै अनुमति दिने गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसबारे सरकारले समयमै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा जति पनि मिडिया सञ्चालनमा छन्, ती निकै सकससाथ चलिरहेका छन् । स्रोतको सधैँ अभाव छ भने मिडियामा कार्यरत जनशक्ति पनि चाहिएजति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । कोरोना कहरबीच थुप्रै मिडिया हाउसमा श्रमजीवी पत्रकारका समस्या देखा परे भने सोही विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघले आन्दोलनलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्‍यो । सरकारले मिडिया बचाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो । त्यस दिशामा सरकारका प्रतिनिधि चुके । अझ विज्ञापन प्रकाशित गर्दा प्राप्त गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी नै रोकियो । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिडियाप्रति अनुदार नीतिका कारण मिडिया उद्योगले झनै क्षति व्यहोर्‍यो ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको दिगो विकासका लागि सरकारले केही नीतिगत व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई हुने गरी नीति बनाइनुपर्छ भने केन्द्रीयस्तरको मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले निकै अघिदेखि पहल गर्दै आइरहेका छन् । यसको कार्यान्वयनका लागि सम्मानित अदालतले समेत आदेश जारी गरेको छ । यसतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

मिडियालाई अहिलेको संकटबाट बचाउन छापा माध्यमहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले सरकार, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघलाई विभिन्न सुझाब दिएको छ । मिडिया हाउसलाई डेडिकेटेड फिडरसहित विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफूलाई आवश्यक उपकरण खरिद गर्न चाहेमा सहुलियत दिनुपर्ने, पत्रकारलाई लेखनवृत्ति दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलगायत सुझाब सञ्जालले सरकारलाई दिएको छ । त्यसबाहेक पनि सञ्जालले टेलिफोन, इन्टरनेट जडानमा सहुलियत दिन भनेको छ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वयका लागि प्रेस काउन्सिलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि सुझाएको छ ।

नेपाली मिडियालाई सक्षम र सबल बनाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ । मिडियालाई बैरीका रूपमा नभई नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा सरकारले बुझ्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारका गलत क्रियाकलापलाई उजागर गरेकै आधारमा मिडियामाथि अंकुश लगाउने काम हुँदै आएको छ । यसले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ र अन्ततः लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउँछ ।

स्रोतको अभावका बाबजुद पनि मिडियाले स्थानीय विकास र नागरिक अधिकारका लागि जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो सामान्य होइन र सरकारले पनि यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु हुँदैन । मिडियाको भूमिकालाई महŒवपूर्ण स्थानमा राखेर सरकारले यससम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । मिडिया क्षेत्रमा भएका गलत क्रियाकलापलाई उदाहरणका रूपमा बारम्बार प्रस्तुत गरिरहनुभन्दा मिडियाले गरेका सबल कार्यलाई उदाहरणका रूपमा लिएर यस क्षेत्रमा भएका विकृति हटाउँदै लैजानुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण र त्यसले निम्त्याएको लकडाउनपछि पनि सरकारका तर्फबाट मिडियालाई बलियो बनाउने योजना सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । मिडिया उद्योग बचाउने र यसमा आश्रित जनशक्तिलाई जोगाउने दायित्व सरकारको पनि हो । अझ स्वरोजगार मिडियालाई बचाउने तत्परता त झन् छिटो देखाउनुपर्ने हो ।

Related Link:

1. https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/74921/2021-11-18?

सुर्खेत घोषणापत्रको सन्देश

नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारण सभा पुस ८ र ९ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न भयो। साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सो साधारण सभाले ‘सुर्खेत घोषणापत्र–२०७९’ सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक घोषणापत्रका सन्दर्भमा केही दृष्टिकोण अहिले छलफलमा छन्। कतिपयले यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् भने कतिपयले फगत एउटा कर्मकाण्ड मात्रै मानेका छन्। महासङ्घले आफ्ना विभिन्न बैठकका दौरान पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गर्दै आएको छ।

महासङ्घको बैठकपिच्छे यस्ता घोषणापत्र जारी हुनु सकारात्मक भए पनि ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयनका बारेमा विचार–विमर्श हुन नसक्नु दुःखद छ। खासमा नेपाली पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमले भोग्दै आएका तमाम समस्याको समाधान घोषणापत्र होइन, विषयको पहिचान भने हो। घोषणापत्रमार्फत व्यक्त भएका विषयको समाधानका लागि पहल हुनुपर्छ। घोषणापत्रमा विषय समावेश गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने हो भने ती घोषणा कर्मकाण्डी मात्रै हुन्, बैठक वा भेला गरिहालियो, एक–दुई बुँदा राखेर घोषणापत्र जारी गरिदिऔँ न भन्नेबाहेक यस्ता घोषणाको कुनै औचित्य हुन सक्दैन।

महासङ्घले धेरै पटक यस्ता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय सुर्खेत घोषणापत्र जारी भएपछि त्यसबारे केही बहस हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा मूलतः प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा बढ्दै गएको गतिविधि र पत्रकार आचारसंहिताको फितलो कार्यान्वयन समस्याका रूपमा देखिएको छ। यसबाहेक पनि आमसञ्चार माध्यमले झेल्नु परेका अन्य समस्या पनि छन्, त्यसको समाधानमा सरकारी संयन्त्र, काउन्सिल र महासङ्घ जिम्मेवार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय सन्दर्भमा पत्रकारको गतिविधिका कारण स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण भइरहेका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष रहन सक्दैन। हामीले हाम्रो पेसागत मर्यादाविपरीतका कार्यशैलीलाई त्याग्न नसक्दा हामीमाथिको आक्रमणको शृङ्खला बढिरहेको छ। सरकार र हाम्रो साझा संस्था पत्रकार महासङ्घबीच थुप्रै विषयमा सहकार्य रहिआएको छ। सरकारका तर्फबाट महासङ्घको विकासका निम्ति उचित वातावरण र लगानी भइरहेको छ। भलै कति विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकारका तर्फबाट कतिपय कानुन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म सकारात्मक भई काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट छ।

हामी पत्रकारमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा सुर्खेत घोषणापत्रले स्वीकार गरेको छ। घोषणापत्रले आमपत्रकारलाई सचेततापूर्वक डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। यो समस्या डिजिटल माध्यममा मात्र होइन, छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा पनि उत्तिकै छ। डिजिटल सञ्चार माध्यमको प्रभाव छिटो हुने भएकाले यसमा देखिएका समस्या अलि बढी सतहमा आएको मात्र हो। अन्य सञ्चार माध्यममा पनि समस्या छन्।

पत्रकार महासङ्घसमेतको सम्मतिमा प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनको अवस्था अति कमजोर छ। आचारसंहिता भनेको मिच्नलाई हो भनेजस्तो गरी हामीले त्यसलाई रद्धीमा फाल्ने गरेका छौँ; जसका कारण हामी सधैँजसो आक्रमणको तारो बन्नु परिरहेको छ। हामीले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको भए नैतिक रूपमा पनि हामी दह्रो गरेर उभिन सक्थ्यौँ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार आवश्यक छ। त्यसबाहेक पनि सूचना विभाग र काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि गरिरहेको व्यवहारमा सुधार हुनुपर्छ। आमसञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सहज बनाउनुपर्छ। एक पटक दर्ता र सूचीकृत हुने र हरेक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने कुरासम्म जायज नै छ तर पटक पटक सूचीकृत अध्यावधिक गर्न सूचना जारी गर्ने, कागजको भारी बोकाएर दूरदराजदेखि काउन्सिल धाउन बाध्य पार्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सूचना विभागमा नवीकरण भइसकेपछि सोही निकायबाट विवरण लिई अध्यावधिक गर्न सकिन्छ।

यस्ता गतिविधिले राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्दैन। यस्ता नचाहिँदो कुरामा समय बर्बाद बनाउनुभन्दा बरु आचारसंहिता पालनामा जवाफदेही बनाएर काउन्सिलले आफ्नो भूमिका देखाउनु उचित हुन सक्छ। सूचना विभाग र अन्य सरकारी निकायले आफ्नो कार्यशैलीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। एउटै कागजपत्र कतिवटा निकायलाई कति पटक बुझाउने हो, यसमा निक्र्योल जरुरी छ।

सरकारी निकायबाट पत्रकारिता क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानमा महासङ्घले दबाब बढाउनुपर्ने देखिन्छ। घोषणपत्र एउटा अभिलेख भयो तर त्यसमा उल्लेख भएका बुँदा कार्यान्वयनमा पहल नहुँदा एकपछि अर्को घोषणापत्र आउने तर समाधान नहुने स्थिति बनेको छ। सधैँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन, काठमाडौँमा रहेका सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन महासङ्घले संस्थागत पहल गर्नुपर्छ।

महासङ्घको घोषणापत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम बढाउन माग भएको छ। हामीले स्वरोजगारमूलक र मातृभाषाको सञ्चार माध्यमको दिगो विकासका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न माग गर्नुअघि हामीले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिका नियमित प्रकाशन भई बजारमा पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउन मात्रै प्रकाशित हुने यस्ता पत्रपत्रिका चाङ छन्। त्यसलाई नियमन गरिनुपर्छ। नियमित ती पत्रपत्रिका प्रकाशन हुने वातावरण बनाएर मात्रै हामीले कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्न लड्नुपर्छ।

सुर्खेत घोषणापत्रले उठाएको अर्को विषय भनेको पत्रकारको निःशुल्क उपचार, दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा हो। यसअघि सरकारले ल्याएको पत्रकार दुर्घटना बीमाको कार्यान्वयनको अवस्थाले महासङ्घलाई अहिलेसम्म गिज्याइरहेको छ। त्यो अभियानमा सबै पत्रकार लाभान्वित हुन सकेनन्। सूचना विभागको परिचयपत्र हुने व्यक्ति मात्रै बीमामा समावेश हुन सक्ने मापदण्ड बनाइयो; जुन सवर्था गलत छ। पत्रकारिता पेसामा क्रियाशील पत्रकार सबै बीमा योजनामा समेट्नु आवश्यक थियो। कुनै निर्देशिका वा कानुन बाझिएको भए त्यसको खारेजीका लागि महासङ्घले पहल गर्नुपथ्र्याे। महासङ्घले समयमै पत्रकारको बीमा गराउन सकेन। सूचना विभागको परिचयपत्र हुने र महासङ्घका सदस्य हुने हामीहरूको समेत बीमा हुन सकेन।

सुर्खेत घोषणापत्रको ७औँ बुँदामा महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणको सन्दर्भ रहेको छ। महासङ्घलाई आन्तरिक रूपमा बलियो संस्था बनाउने हो भने सबै कुरा छोडेर हामीले गर्नुपर्ने काम नै यही हो। पहिले हाम्रो संस्थाको फोहोर सफा गरेपछि मात्रै बाहिर अरूसँग लड्ने सामथ्र्य बन्छ। अहिले महासङ्घमा सदस्य रहेको नाम हेर्दा हामी वास्तविक पत्रकारको अनुहार निचोरिने अवस्था छ। त्यहाँ सरकारी जागिरे, संस्थानका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, होलसेल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी आदि सबैले महासङ्घको सदस्यता लिएका छन्। सदस्यता शुद्धीकरण अभियान चलाउने र माथिबाट आफू अनुकूलका मान्छेको नाम थप्दै जाने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।

सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचना लैङ्गिक, समावेशी र अपाङ्गमैत्री बनाउने अर्को आह्वान साधारण सभाले गरेको छ। खासमा यहाँ आमसञ्चार माध्यम चल्न सकिरहेका छैनन्। साँघुरो विज्ञापन बजार र अन्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सञ्चार माध्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। यस्तो बेला न्यूनतम खर्च र संरचनामा सञ्चारमाध्यम टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यता सञ्चार माध्यम सञ्चालकलाई छ। हाम्रो देशका सन्दर्भमा भन्ने हो भने धेरैजसो स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम छन्, तिनलाई बचाउने चुनौतीका बीच महासङ्घको साधारण सभाको यो चासो कसरी सम्बोधन हुन सक्ला ? हो, खासमा पत्रकारका पेसागत क्षमताको वृत्ति विकासमा महासङ्घले लगानी गुर्नपर्ने हो। पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने काम महासङ्घले गर्नुपर्ने हो।

सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र जेजति सरकारी नियमनकारी निकाय छन्, ती सबैले एकअर्काबीच संयोजन गरी सूचना विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचीकृत भएका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन बोर्डले स्वाभाविक रूपमा त्यसको अभिलेख ग्रहण गर्दा कार्यसम्पादन पनि छिटो हुने र अनावश्यक झन्झट अन्त्य हुने थियो। यतातिर विज्ञापन बोर्डले ध्यान दिन सकेको छैन।

Related Link:

1. https://gorkhapatraonline.com/news/49051

बज्जिका भाषामा सञ्चारमाध्यम

नेपालमा विशेषगरी तराईका पाँच जिल्लामा बज्जिका भाषा प्रचलनमा छ। भारतबाट उत्पत्ति भएको बज्जिका भाषा त्यहाँको वैशाली राज्यबाट सुरु भएको हो। बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय र जैन ग्रन्थ भगवती सूत्रमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन भारत वर्षमा रहेका १८ गणराज्यमध्ये बज्जी संघको राजधानी वैशाली थियो (बज्जिका भाषाको इतिहास, पृ. ३६)। बज्जिका यसै बज्जी संघको आधुनिक भाषा थियो। बज्जिका मातृभाषा हो। बज्जिका शब्दको निर्माण बज्जी आधार पदमा ‘क’ प्रत्यय संयुक्त भई ‘आ’ स्त्रीसूचक प्रत्यय लागेर बनेको हो।

बज्जिकालाई बज्जिवासिना भाषा बज्जी भाषा पनि भनिएको पाइन्छ। बज्जीलाई वृजी पनि भन्ने गरिएको छ। पाणिनिले मद्रवृज्योः कन् अष्टाध्ययी सूत्रमा मद्रक र वृजिक शब्दहरूको निर्माण निवासीहरूको अर्थमा गरेका छन् भनी डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंहको बज्जिको कतिपय शब्दका आलोचनात्मक अनुशीलन पुस्तकको पृष्ठ गमा उल्लेख गरिएको छ। वृणिकबाट बजिक, बज्जिकबाट बज्जिक तथा उनीहरूको भाषा स्त्रीप्रत्यय आको साथ बज्जिका भएको हो। बज्जी संघ क्षेत्रको निवासीलाई बज्जिका भन्न सकिन्छ। बज्जिका शब्दको अर्थ हुन्छ– बज्जी क्षेत्र (प्रदेश)का बासिन्दाद्वारा बोलिने भाषा।

प्राचीन अर्थशास्त्री कौटिल्यको साहित्यमा बृजि शब्दको उपयोग यस क्षेत्रको बासिन्दाको अर्थमा गरिएको पाइन्छ। प्राचीन बज्जी संघको भाषा भएको कारण यसलाई वृजिका, बज्जिका, वज्जिका, बाजिका, बज्जी भन्ने गरिएको छ। यसको लिपि तिरहुतिया कैथी भएको हुनाले कतिपयले यसैलाई तिरहुतिया भाषासमेत भन्ने गरेका छन्। बज्जी संघको केन्द्र वैशालीमा भएकाले यसलाई वैशाली भाषा, वैशालिनी, वैशालीको भाषा पनि भनिएको पाइन्छ।

बज्जिका भाषाका अनुसन्धानकर्ता तथा वरिष्ठ पत्रकार सञ्जय साह मित्र बज्जिका भाषाको नामकरणको सम्बन्धमा अनेक मत छन्। तर पनि यसको मुख्य श्रेय महापण्डित राहुल सांकृत्यायनलाई जाने बताउँछन्। सांकृत्यायनले गरेको बज्जिका नामकरण नै हालसम्म सर्वमान्य छ। बज्जिका भाषाको इतिहास करिब अढाई हजार वर्षभन्दा पुरानो रहेको पाइन्छ। तैपनि यसको पहिचान र नामकरण निकै पछि हुन गएको देखिन्छ। नेपालमा पनि प्रा.डा. दानराज रेग्मी, डा. बलराम प्रसाईँ र डा. अम्बिका रेग्मीसहितको टोलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागको तर्फबाट गरिएको ‘अ सोसिओलिंगुइस्टिक सर्भे अफ बज्जिका, २०१४ जुलाई’ले बज्जिकालाई स्वतन्त्र भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। सर्वप्रथम सञ्जयकुमार साह मित्रले काठमाडौंबाट प्रकाशित महिमा साप्ताहिक (२०५२ कात्तिक ३०)मा ‘लोप हुँदै गएको भाषा–बाजिका’ शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरेका थिए। अहिलेसम्म नेपालमा बज्जिका भाषाको विषयमा जानकारी दिने पहिलो लेख यही हो। नेपालमा बज्जिका भाषाको जनजागरण वा चेतनाको विकासको यात्रा यही बिन्दुबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ।

नेपालको धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा र रौतहटमा बज्जिका भाषा बोल्ने गरिएको छ। भारतमा बज्जिका भाषाभाषी क्षेत्र भनेर परिचित जिल्लाहरूसित नेपालका यिनै जिल्लाको सिमाना जोडिएका छन्। मध्य महोत्तरीदेखि मध्य बारासम्मको मधेसी समुदायको मूल मातृभाषा बज्जिका हो भन्ने दाबी यसका अभियन्ताको छ। नेपालमा बज्जिका मातृभाषीको संख्या करिब २५ लाख रहेको बताइए पनि तथ्यांकको दृष्टिकोणले बज्जिकाको अवस्था फरक देखिन्छ। २०५८ को जनगणनामा पहिलोचोटि समावेश भएको बज्जिका भाषाको वक्ता संख्या २ लाख ३७ हजार ९ सय ५७ देखिएको छ। देशको कुल जनसंख्यामा १.०५ प्रतिशतले मातृभाषा बज्जिका बोल्ने गरेको तथ्यांकमा आएको थियो। २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा बज्जिका मातृभाषीको कुल संख्या ७ लाख ९३ हजार ४ सय १६ देखिएको छ। जुन देशको सम्पूर्ण जनसंख्यामा २.९९ प्रतिशत हुन आउँछ।

बज्जिकाको विकास र विस्तारमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका अहम् छ। बज्जिका भाषा नेपालमा जसरी विस्तृत हुँदै गइरहेको छ, त्यसमा आमसञ्चारले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको कुरा अभियन्ता स्वीकार्छन्। बज्जिका भाषा बचाउने अभियानमा काम गरिरहेकाहरूले सञ्चारमाध्यमलाई सकारात्मक प्रयोग गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेशमा रौतहटबाट बज्जिका भाषामा सबैभन्दा धेरै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा छन्। यहाँको रेडियोले बज्जिका भाषामा समाचार बुलेटिन नै चलाएको छ। टेलिभिजनले पनि यो भाषा(लाई महत्त्व दिएको छ। बज्जिकामा दिनेश यादवले अनलाइन सञ्चारमाध्यम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। सोही भाषामा कार्यक्रम र समाचार आउने भएपछि प्रयोगकर्तालाई मोह जाग्न थालेको छ। बज्जिका पत्रकार समाज क्रियाशील छ भने पाक्षिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरू पनि बज्जिका भाषामा प्रकाशित भइरहेका छन्।

बज्जिका भाषाका लेखक तथा अभियन्ता किशुल दयाल श्रीकृष्ण सञ्चारमाध्यमले बज्जिका भाषाको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन्। यहाँ यही भाषामा विभिन्न साहित्यिक कृति पनि प्रकाशन भइरहेका छन्। गोरखापत्र दैनिकले बज्जिका भाषालाई छुट्टै पृष्ठ उपलब्ध गराएको छ। सञ्जय साह मित्रले यसको पृष्ठ संयोजकको रूपमा काम गरिरहेका छन्। वीरगन्जबाट प्रकाशित हुने प्रतीक दैनिकले पनि यही भाषाको विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गरिरहेको छ। हेटौंडाबाट प्रकाशित कुराकानी साप्ताहिकले पनि योगदान पुर्‍याएको छ। रौतहटबाट प्रकाशित रौतहट रश्मि त्रैमासिक पत्रिकाले पनि बज्जिका विस्तारमा योगदान पुर्‍याएको छ। शीतलपुर साप्ताहिक, बज्जिकावाणी साप्ताहिक, बज्जिका प्रभात खबर साप्ताहिक, बज्जीपत्र साप्ताहिक, भागजोगनी मासिक, हमनी के आवाज मासिक, वालबज्जी द्वैमासिक र बज्जिकार्पण त्रैमासिक पत्रिकाले पनि बज्जिका भाषाको विस्तारमा योगदान दिएका छन्।

बज्जिका भाषामा केही वर्षअघिसम्म यी जिल्लामा खासै रौनक थिएन। तर, जब बज्जिका भाषामा सञ्चारमाध्यम चल्न थाले त्यसपछि विस्तार यो भाषाको पनि विस्तार हुँदै गयो। बज्जिकाका लेखक सञ्जय सुदामा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि विस्तार भएका सञ्चारमाध्यमका कारण बज्जिका विस्तार भएको बताउँछन्। साहित्यको विस्तारका लागि काम गरिरहेका बज्जिका साहित्य संगमका अध्यक्ष किसुन दयाल श्रीकृष्ण पनि यो भाषाको विकासमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताउँछन्। अब यो तराईका पाँच जिल्लामा मात्र बोलिँदैन। देशका प्रायः सबै जिल्लामा धेरथोर संख्यामा बज्जिका बोल्नेको संख्या रहेको जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। सञ्चारमाध्यमको प्रभावले भाषाविज्ञ र सरोकारवालाको ध्यान आकर्षित भएको पाइन्छ। भाषाविज्ञले बज्जिकामाथि अनेकन अध्ययन, अनुसन्धान गरी जीवन्त बनाउँदैछन्।

Source: Annapurna Post National Daily

https://www.annapurnapost.com/news/media-in-bajji-language-201739

स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममाथि प्रहारै प्रहार

नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख छ । यो संवैधानिक व्यवस्था र यसको मर्मलाई आत्मसाथ नगरी मुटुमै प्रहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसको उल्लंघन गर्दा गर्व अनुभूति गर्ने राजनीतिक दल र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु कहिल्यै सुध्रिने छाँट देखिदैन ।

बागमती प्रदेश सरकारको विस्तार र त्यसपछि २०७८ मंसिर २८ मा भएको नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथग्रहण समारोहमा पत्रकारलाई निषेध गरियो । प्रेसमाथिको यस्तो निषेध यसअघि पनि भएका थिए र त्यही शैलीको निरन्तरता पुनः दोहोरियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव शिवराम न्यौपानेले स्थान अभावको कारण देखाउँदै पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरे । यसको चौतर्फी आलोचना भयो, तर विरोधको स्वरको सुनुवाइ भएन । खासमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा स्थान अभाव भएको कारण प्रेस निषेधित हुनु परेको होइन । प्रेसलाई सहज प्रवेश दिँदा त्यहाँभित्रका कमीकमजोरी मिडियामार्फत् सार्वजनिक हुने त्यहाँका कर्मचारी वृत्तमा डर छ ।

लोकतन्त्रमा समाज खुला र पारदर्शी हुनु पर्दछ । संविधानमा पनि खुला र पारदर्शी शासनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो मुलुक कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यहाँको प्रेस कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले दर्साउँछ । संविधानमा जसरी खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसरी कर्मचारीवृत्त र नेपालका राजनीतिक दलहरु खुला र पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । बरु, ती पहिलेभन्दा पनि कठोर र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा केन्द्रीत छन् । यसको कडीको रूपमा बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको गतिविधि एउटा उदाहरण मात्र हो ।

त्यसो त २०७८ भदौ २ गते मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको सपथमा पनि प्रेस निषेधित थियो । जबकि दलका कार्यकर्ताहरु मोबाइलले भिडियो खिंच्न व्यस्त देखिन्थे । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालय परिसरमा भएको सपथमा सहभागी हुन कुनै रोकतोक थिएन । यो कस्तो विडम्वना हो, पत्रकारलाई कार्यक्रममा निषेध हुने अनि पत्रकारले दलका कार्यकर्ताहरु मोबाइलले खिचेको भिडियो फुटेजबाट समाचार बनाउनुपर्ने ?

चितवनमा मंसिर ११ गते भएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पनि सूचना प्राप्तीमा पत्रकारहरुले तमाम हण्डर खानु परेको थियो । प्रेसलाई सहज बनाउने भनेर बाहिर मिडिया सेन्टर स्थापना गरिए पनि त्यो मिडिया सेन्टर प्रेसका लागि प्रयोगमै आएन । बरु, हिमालयन टेलिभिजनका पत्रकार बोमलाल गिरीसँग एमाले नेता एवम् पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले देखाएको ‘ननसेन्स शैली’ ले प्रेसले झेल्नु परेको वर्तमान अवस्थालाई बुझ्न पर्याप्त थियो ।

यसैगरी, नेपाली काँग्रेसको जारी चौधौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि पत्रकारहरुलाई सूचना सङ्कलनमा निषेध गरियो । यहाँ पनि मिडिया सेन्टर स्थापना गरिए पनि प्रेसका लागि प्रयोगमा आएन । मंसिर २८ गते त पत्रकारहरुले क्यामेरा डाउन गरेरै विरोध जनाए । त्यसपछि बल्ल प्रेसलाई सूचना सङ्कलनमा केही सहज भयो ।

स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमण दशकौंदेखि निरन्तर जारी छ । प्रेसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गर्न दिने उचित वातावरण बन्न सकेको छैन । २०७७ वैशाख २२ देखि २०७८ वैशाख १४ गतेसम्मको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अवस्थाबारे नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ४५ वटा घटना भएको उल्लेख छ । ५ सय ८७ पत्रकार र ३ सञ्चारसंस्था यसबाट पीडित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा छ । प्रेस स्वतन्त्रता हननको सबैभन्दा धेरै घटना पनि वागमती प्रदेशमा भएको सो प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ ।

यी माथि प्रस्तुत गरिएका घटनाहरुको सार के हो भने सकेसम्म प्रेसलाई सूचना सङ्कलनमा व्यवधान खडा गरिदिन पाइयो भने दलका नेता र कर्मचारीलाई ठूलै युद्ध जितेजस्तो हुने देखियो । अरु सबै कुरालाई स्वीकार गर्न सकिने तर प्रेसले स्वतन्त्रतापूवर्क काम नगरोस् भन्ने मनसाय अपवादबाहेक दलका नेता र कर्मचारीमा पाइन्छ । भित्र भएका सपथका फोटा र केही विवरण इमेल गरिदिएपछि भै हाल्यो नि, पत्रकारले भित्रै आएर किन खिंच्न प¥यो भन्ने तर्क उनीहरुको छ । यो तर्कमा प्रेसको हुर्मत लिने र स्वतन्त्र सूचना सङ्कलनमा निषेध गर्ने कुत्सित मनसाय लुकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । धारा १९ उपधारा (१) मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमा पूर्वप्रतिवन्ध नलगाइने, (२) मा सञ्चारमाध्यमको बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने, र (३) मा सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ ।

संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता छ । तर, व्यवहारमा कर्मचारी, दलका नेता र राज्य सञ्चालकहरु जहिल्यै पनि प्रेसलाई अंकुश लगाउनतिर क्रियाशील भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक रुपमै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्नेसम्मको तहमा दलका नेता, कर्मचारी र सरकारी अधिकारी लागिपरेका छन् । यसै परिप्रेक्षमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले विभिन्न विधेयक प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरले यस्ता विधेयक फिर्ता लिन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउन दबाब बढाइरहेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले २०७६ वैशाख २७ गते संसद्को राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध पत्रकार महासंघसमेत सबै सरोकारवालाहरु आन्दोलित थिए । सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धि विधेयक पनि त्यस्तै रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसबाहेक विभिन्न प्रदेशमा सरकारका तर्फबाट पेस गरिएका सञ्चार र सूचनासँग सरोकार राख्ने विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । र, ती विधेयक फिर्ता लिन माग हुँदै आएको छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी क्रियाकलापमा कमी आएको छैन । पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले महासंघले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा बताएअनुसार सरकार झन् निरंकुश हुँदै गइरहेको छ र प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांकमा नेपाल दुइ वर्ष अघिकै स्थितिमा छ ।

स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको प्राणवायू हो । प्रेसलाई जति खुला र स्वतन्त्र बनाउन सकियो, त्यति नै शासन प्रक्रिया पारदर्शी र शुद्ध हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति व्यवहारतः प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ, अनिमात्र उसका तलसम्मका अवयवहरु प्रेसप्रति उदार हुनेछन् । र, साँच्चै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

Source: Ratopati.com

https://ratopati.com/story/212413/2021/12/22/press-girija-adhikari

प्रदेश सरकार र बढ्दो आर्थिक अराजकता

मन्त्री पद बाँडेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने खेलामा मुख्यमन्त्रीहरू लागिपर्नाले प्रदेश सरकार जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको छ ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ मंसिर १५ गते मन्त्रालयहरू फुटाउने निर्णय ग-यो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा कायम रहेका आठ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पु-याए । प्रदेश संरचना निर्माण हुँदा सुरुवातमा सातवटा मन्त्रालय थिए । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आठवटा बनाइन् । पाण्डेले कायम रहेका मन्त्रालयहरू फुटाएर दोब्बर संख्यामा पु-याए । यसरी मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने कुनै खास वैज्ञानिक कारण देखिएको छैन ।
भागबन्डा पु-याउन र आफ्नो मुख्यमन्त्री पद जोगाउन पाण्डेले गरेको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रदेशमा तत्काल कायम रहेका सातवटा मन्त्रालयले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको थिएन । डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरियो । त्यसपछि वर्षौं सो मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्यो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन हुँदा विकासले गति लिन सकेन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्हाले, तर त्यो कागजमा मात्रै सम्हालियो । योजना निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतिर यो मन्त्रालयको गति देखिएन । त्यतिबेला अन्य मन्त्रालयको पनि आआफ्नो क्षेत्रमा उल्लेख्य काम देखिएन । भएका सातवटा मन्त्रालय नै काफी थियो, तर दलीय भागबन्डा मिलाउन एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रालयहरू फुटाउने क्रम जारी रह्यो ।
अन्ततः मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ किर्तिमान बनाए, मन्त्रालय फुटाउने अभियानमा । दोब्बर संख्यामा मन्त्रालयहरू पु-याउँदा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । केबल राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई गरिएको यस किसिमको हर्कतले प्रदेशमा बढ्दो आर्थिक अराजकतालाई पुष्टि गर्छ । दोब्बर संख्यामा मन्त्रालय वृद्धि हुँदा त्यसले राज्यकोषमा वार्षिक अर्बौं भार पार्छ । एउटा मन्त्रालय थपिँदा वार्षिक १ अर्ब आर्थिक भार पर्न जाने स्थिति छ ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या मुख्यमन्त्रीसहित सातवटामा सीमित राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आवश्यकता नै नभएका मन्त्रालयहरू थपेर अर्बौं रुपैयाँ भार पार्ने विषय नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हो । यस्तो मनमौजी निर्णयलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ ।
आफ्नो सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने कामले यति धेरै अभियानकै रूप ग्रहण गरेको छ कि त्यसले प्रदेश सरकारहरू पूराका पूरा आर्थिक अराजकताको दलदलमा फसिसकेका छन् । आर्थिक रूपमा प्रदेश सरकार अनुशासनहीन भइसकेको छ । र, यो जति गरे पनि नियन्त्रणमा आउन मुस्किल हुँदै गइरहेको छ । वित्तीय अनुशासन र जनउत्तरदायी सरकारको अपेक्षा विस्तार धुमिल भएको छ ।
प्रदेश २ मा पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सातवटाबाट मन्त्रालयको संख्या ११ पु-याएका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका कुलबहादुर केसीले मन्त्रालयको संख्या फुटाएर १३ पु-याएका छन् । अघिल्ला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सात वटाबाट ११ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय ११ वटा पु-याइएको छ । सुदूर पश्चिममा मन्त्रालयको संख्या सातवटै रहेको भए पनि राज्यमन्त्री थप गरेर ११ पु-याइएको छ । यी सबै गतिविधिले प्रदेश सरकार चरम आर्थिक अराजकतामा धसिँदै गएको देखिएको छ । मन्त्रालय फुटाउँदा अहिले बागमती प्रदेशमा एउटा भवनमा पाँचवटासम्म मन्त्रालयहरू राखिएका छन् । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । आर्थिक रूपमा जर्जर भइरहेको सरकारलाई थप भार पर्न जाने हुन्छ र अन्ततः मुलुक नै आर्थिक सङ्कटको चपेटामा पर्छ ।
मन्त्री पद बाँडेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने खेलामा मुख्यमन्त्रीहरू लागिपर्नाले प्रदेश सरकार जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको छ । जनहितमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकार बजेट छैन भनेर पन्छिने गरेको छ । तर, मन्त्रालय फुटाउँदा बढेको आर्थिक भारबाट सरकारमा रहनेहरूमा कुनै चिन्ता देखिएको छैन । बरु मन्त्रालय फुटाउने गलत कामलाई सिद्धान्तको लेप लगाउन मुख्यमन्त्रीहरू अगाडि छन् । सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन र सबैतिर विकास पु¥याउन मन्त्रालयहरू फुटाइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको अभिव्यक्ति लोक हँसाउनका निम्ति पूर्ण छ । खासमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन होइन, मुख्यमन्त्री टिकाउन मन्त्रालयहरू फुटाइएको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ ।
लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरिन्छ । सरकारहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने मानिन्छ, तर दुर्भाग्य नेपालमा सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् । जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर दलहरूले शासन चलाउन सकेनन् । जसका कारणले नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधिका कारण संघीयतामाथि नै नागरिकको विश्वास घट्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले गरिरहेको खर्चमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ । केन्द्र सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट बढी बेरुजु निस्कन थालेको छ । यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन्, जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रमाणित गर्छ । प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, योजना र कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँग डुब्लिकेसन भएका छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले लगानी गरेको बाटाघाटामा प्रदेश सरकारले समेत पैसा दिएको छ ।
एउटै सडकमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले लगानी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न बोर्ड तथा निर्देशनलयहरू पनि बनाएको छ, जुन समानान्तर छन् । पालिकामा समायोजन भई गएका कार्यालयहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर ध्यान नदिएर अर्को संरचना बनाइएको छ । विभाग र कार्यालयहरू हुँदाहुँदै बोर्ड गठन भएको छ । यस्ता अन्य निकायहरू छन्, जसको गठन गर्ने पर्ने आधार र कारणहरू छैनन् । आफ्ना मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने अभिप्रायले गठन भएका प्रदेश मातहतका धेरै कार्यालय खारेज गर्नैपर्ने आवश्यक भइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा पनि तहगत दोहोरो संरचना रहेकोमा प्रश्न उठाइएको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा संघबाट खारेज भएका पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, वन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा दोहोरो हुने गरी प्रदेश स्तरमा समेत कार्यालय स्थापना गरेको छ । यसबाट समग्र शासन प्रणालीको खर्च बढ्ने र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना हुने देखिन्छ ।’
यसैगरी सोही प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार विभिन्न सात मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन तोकिएको मध्ये सबै मन्त्रालयका लागि तोकिएका कार्य जिम्मेवारी आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ । यसबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ भने प्रदेशमा मन्त्रालयहरू थप गर्नु औचित्यपूर्ण छैन । भएकै मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी आंशिक मात्रै पूरा गरेको हुँदा मन्त्रालय थप गरिनु निरर्थक हुन गएको छ । सोही प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययी हुने नसकेको समेत लेखिएको छ । सवारी साधन खरिदमा समेत मापदण्डको पालना नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्य पनि कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले मेसिनरी औजार एवम् फर्निचर खरिद, परामर्श सेवा निर्माणलगायतको कार्यमा २७ करोड १७ लाख ४९ हजार सोभैm खरिद गरिएको हुनाले कानुनसम्मत नभएको ठहर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो अनुदान पनि बाँडेको देखिएको छ । आफ्ना नजिकका संघसंस्थालाई दोहोरो अनुदान बाँडेकोमा व्यापक विरोध भए पनि सरकारले त्यस्तो कार्य सच्याउनेतर्फ तदरुकता देखाएको छैन । बागमती प्रदेशमा ७२ करोड ५२ लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको यस्ता गतिविधिले उसको आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रमाणित गरिदिएकै छ । यहीबीचमा सत्तालिप्साको दलदलमा मन्त्रालय टुक्र्याएर प्रदेश सरकारलाई आर्थिक सङ्कटमा पार्ने काम भएको छ । यस्ता कामले नागरिकमा खुसी सञ्चार हुन सक्दैन । नागरिक चरम निराशामा पुगेका छन् । सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।

Source: karobar National Daily Nepal
https://www.karobardaily.com/news/168428